कल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जीएसटी के जरिए कमाई बढ़ाने के रास्तों पर भी फोकस रहेगा। दरअसल, सरकार लॉटरी पर जीएसटी बढ़ाकर कमाई करने की तैयारी में है।
कल की जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आम आदमी को राहत मिल सकती है। घर-खरीदारों को जीएसटी काउंसिल से तोहफा मिल सकता है। अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो सकता है। लेकिन दर घटने पर बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
इसके अलावा लॉटरी पर जीएसटी से कमाई बढ़ाने की भी कोशिश है। राज्य सरकारों की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की तैयारी है। प्राइवेट लॉटरी के बराबर राज्य सरकारों की लॉटरी पर भी जीएसटी लगाई जा सकती है। राज्यों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12-18 फीसदी जीएसटी लगता है। प्राइवेट लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। लाटरी पर दरें बढ़ाने से सरकार का राजस्व 1250 करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है।
सोने की चमक फीकी पड़ गई है:-
घरेलू बाजार में कमजोर रुपये से भी सपोर्ट नहीं है। ग्लोबल मार्केट में आई गिरावट का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। दरअसल घरेलू बाजार में सोने की मांग कमजोर पड़ गई है। जीएफएमएस के मुताबिक पिछले साल भारत में सोने का इंपोर्ट करीब 15 फीसदी गिरकर 760 टन के भी नीचे आ गया है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में सूखे की वजह से ग्रामीण मांग बेहद कमजोर है। ऊपर से कमजोर रुपये से कीमतों को अनिश्चितता बनी हुई है।
इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। डॉलर की कीमत 70.5 रुपये के पास चली गई है। इस साल के शुरूआत से रुपया करीब 1 फीसदी कमजोर हो गया है। दरअसल कच्चे तेल का दाम बढ़ता जा रहा है पिछले दो हफ्ते में क्रूड का दाम करीब 16 फीसदी उछल चुका है।
बेस मेटल में चमक लौट आई है, ग्लोबल मार्केट में आई तेजी और रुपये में कमजोरी से घरेलू बाजार में कॉपर समेत सभी मेटल तेज हैं। दरअसल चीन ने ऑटो और होम अप्लाएंसेस सेक्टर में निवेश बढ़ाने का सकेत दिया है।
एग्री की बात करें तो वायदा में चना 2 महीने के निचले स्तर से संभलता दिख रहा है। जबकि पैदावार बढ़ने के अनुमान से सरसों पर दबाव है। लेकिन सोयाबीन बढ़त बनाने में कामयाब है। इस बीच धनिया का भाव करीब 1 फीसदी गिर गया है। इस बीच खबर है कि सरकार अब प्राइवेट एजेंसी के जरिए दाल का बफर स्टॉक संभालेगी। इस काम के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूसी को चुना है।
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